१ भदौ, काठमाडौं । गत २१ जुनमा भियतनामबाट एउटा खुसीको खबर आयो– नेपाली पब्जी टोली २०औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) मा छनोट भयो ।

गत संस्करणमा पदक नजिक पुगेर बाहिरिएको नेपाली टोलीले यस पटक पदक ल्याउने आशा धेरैको थियो । खेलाडीहरू पनि एसियाडमा पदक जित्ने विश्वासका साथ तयारीमा जुटिरहेका थिए ।

तर, ११ अगस्टमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट यस्तो सूचना आयो, जसले पब्जी खेलाडीलाई मात्र होइन, नेपाली पब्जी समर्थकहरूलाई समेत स्तब्ध बनायो । राखेपले एसियाडका लागि २२ खेल सहभागी गराउने निर्णय गर्दा छनोट भइसकेको पब्जीलाई भने सूचीबाट नै हटायो ।

गत १३–२१ जुनमा भियतनाममा भएको छनोट प्रतियोगितामा नेपाली पब्जी टोलीले सातौं वरीयता हासिल गर्दै जापानमा हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा स्थान बनाएको थियो ।

छनोट टोलीमा समीर कोस्टेल्लो (जेयो), रोहित तामाङ (जोर्डी), दीपेश गुरुङ (डेल्टा एक्स), सौरभ तामाङ (टीएमजी–८) र सोनु कार्की (बाइबाइ) थिए । तर खेल संघ र सरकारबीचको विवादका कारण ती खेलाडीहरू छनोट भएर पनि प्रतियोगिता खेल्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

एसियाडमा समावेश नगरेपछि छनोट भएका खेलाडीहरूले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘छनोट पार गर्दा पनि एसियाली खेलकुद किन खेल्न नपाउने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तर त्यसको जिम्मेवार जवाफ दिनुको सट्टा सरकार र खेल संघहरू एक–अर्कालाई दोष दिँदै आफ्नो बचाउमा लागेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र इस्पोट्र्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इसान) ले नेपाल इस्पोट्र्स एसोसिएसन (नेसा) लाई दोष देखाएर पन्छिन खोजेका छन् भने नेसाले सरकार र इसानका कारण समस्या आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यता, छनोट भइसकेका खेलाडीहरू भने एसियाड खेल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन् ।

चीनमा भएको १९औं एसियाडमा नेपाली टोली नेसामार्फत सहभागी भएको थियो । जसमा पब्जी टोली पाँचौं स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । अघिल्लो पटक पदक नजिक पुगेर बाहिरिएको नेपाली टोली यस पटक छनोट चरण पार गर्दै पदक जित्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा थियो । तर प्रशासनिक खिचातानीले खेलाडीको सपना चकनाचुर पारिदिएको छ ।

एक खेल, दुई संघ

विवादको मुख्य कारक भनेको ‘एक खेल, दुई संघ’ को स्थिति हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले एक खेलका लागि एउटा मात्र संघको व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनविपरीत नेपालमा पब्जीका दुई वटा खेल संघ अस्तित्वमा छन् ।

पहिलो, नेपाल इस्पोट्र्स एसोसिएसन (नेसा) । जुन एसियन इलेक्ट्रोनिक स्पोट्र्स फेडरेसनबाट मान्यता प्राप्त छ र यसैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ । दोस्रो, इस्पोट्र्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इसान) । जुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता छ र सरकारी मान्यता प्राप्त भन्दै देशभित्र पब्जीका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी दुई संघबीचको अस्तित्वको लडाइँका कारण नै प्रतिभावान पब्जी खेलाडीहरू एसियाडमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको हो ।

राखेपले सुरुमा इस्पोट्र्स (पब्जीसहितका खेल) लाई पनि एसियाडमा सहभागी गराउने प्रारम्भिक सूचीमा राखेको थियो । तर अन्तिम समयमा नाम हटाएर पठायो । राखेपले सुरुमा आफ्नो मातहतमा दर्ता भएको इसानले सिफारिस गरेको प्रारम्भिक नामावली (लङ लिस्ट) पठाएको थियो । तर इसानले पठाएको सूचीमा छनोटबाट बाहिरिसकेको ‘होरा स्पोट्र्स’ का खेलाडीहरू समावेश थिए भने भियतनाममा भएको छनोट पार गरेका खेलाडीहरूको नाम नै थिएन ।

‘अघिल्लो प्रतियोगितामा जो–जो च्याम्पियन भएका थिए, तिनै टोलीको नाम लङ लिस्टका रूपमा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएका हौं,’ इसानका अध्यक्ष अन्जन धमलाले भने, ‘नेसाले टोली छनोट भएको जानकारी सरकारलाई गराएन ।’

छनोट भएका खेलाडीको नाम समावेश नभएपछि पब्जी टोली सहभागी हुन नपाउने स्थिति बन्यो । त्यसपछि इसानले आफूले सिफारिस गरेका खेलाडीहरू छनोट हुन नसकेको भन्दै एसियाडमा भाग नलिने निर्णय गरेर राखेपलाई पत्राचार गर्‍यो ।

सोही पत्रका आधारमा एसियाडमा पब्जीसहितका इस्पोट्र्स खेलको सहभागिता नहुने निर्णय भएको राखेपको भनाइ छ । नेसासँग समन्वयका लागि पहल गरे पनि सम्पर्कमा नआएको दाबी राखेपले गर्दै आएको छ ।

नेसाले भने सरकारको गलत निर्णयका कारण योग्य नेपाली खेलाडीहरू देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको दाबी गरेको छ । नेपाली खेलाडीहरूको छनोट तथा त्यसपछिको प्रक्रियालाई आवश्यक सबै प्रशासनिक मापदण्ड र प्रोटोकल पूरा गर्दै अघि बढाएको नेसाको भनाइ छ ।

उता, इसानले भने नेसाले सरकारको स्वीकृतिविना काम गरेर खेलकुद ऐनको अवमूल्यन गरिरहेको आरोप लगाएको छ । इसानले एसियाडमा सहभागी गराउने आश्वासनका नाममा खेलाडीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गतिविधिमाथि गम्भीर छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ ।

आरोप-प्रत्यारोप र खेलाडीको अन्योल

१५ जुनसम्म एसियाडका लागि खेलाडी दर्ता गरिसक्नु पर्ने समयसीमा थियो । तर उक्त समयभित्र नेसाले खेलाडीको नाम नपठाएको दाबी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले गर्दै आएका छन् ।

‘खेल संघको सिफारिसविना हामीले सिधै नाम पठाउन मिल्दैन । हामीले अन्तिम दिनसम्म पनि इस्पोट्र्सका लागि ठाउँ खाली राखेका थियौं । नाम आउना साथ पठाउन हामी पूर्ण रूपमा तयार थियौं, तर नाम नै आएन,’ उनले भने, ‘समयसीमा सकिएपछि मात्र उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभयो ।’

खेलकुद मन्त्रीको भनाइप्रति नेसाले असहमति जनाएको छ । नेसाका अध्यक्ष सुरज डंगोल सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् । ‘हामीले निरन्तर फलोअप गरेका हौं । मन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोज्दा समय नै दिनु भएन,’ उनले भने ।

नाम दर्ताका लागि खेलाडीहरू आफैं जाँदासमेत राखेपले वास्ता नगरेको डंगोलको आरोप छ । ‘हामी छनोट खेल्न जानुअघि नै दर्ताका लागि गएका हौं, तर उहाँहरूले दर्ता गर्न मान्नु भएन । नेसालाई नचिने जस्तो व्यवहार गरियो । पछि खेलाडीहरू आफैं जाँदा पनि दर्ता गरिएन,’ उनले थपे ।

 

इसानका अध्यक्ष अन्जन धमला भने नेसाकै कारण नेपाली पब्जी टोली एसियाड खेल्नबाट वञ्चित भएको दाबी गर्छन् ।

‘सरकारी निकाय भएकाले मैले राज्यको नियम–कानुन पालना गरेर फलोअप गर्ने हो,’ उनले भने, ‘पब्जी टोलीले एसियाडमा सहभागिता जनाउन नपाउँदा खेलाडी मारमा परेका छन्, त्यसमा दुःख लागेको छ । तर यसको मुख्य दोषी नेसा नै हो ।’ छनोट भएको विषय नेसाले सरकारलाई औपचारिक जानकारी नगराएको धमलाको दाबी छ ।

नेसा अध्यक्ष डंगोल भने पदकको सम्भावना भएकाले खेलाडी पठाउन धेरै प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार खेलाडीहरू नै हुन् । उनीहरूले खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो । यसपालि पब्जीमा पदक जित्ने बलियो सम्भावना थियो । हामीले सरकारलाई बजेट नदिए पनि आफ्नै खर्चमा जान्छौं, स्वीकृति मात्रै दिनुहोस् भन्दासम्म पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले दुःखेसो पोखे ।

इसानको तर्क भने अर्कै छ । अध्यक्ष धमला भन्छन्, ‘इसानबाट जाने भन्ने कोही थिएन । राज्यले एउटा निर्णय गर्थ्यो । खेलाडीको हितका लागि दुवै पक्ष बसेर सामूहिक रूपमा टोली छनोट गरी पठाउन पाएको भए हुन्थ्यो । तर त्यसमा नेसा लचिलो भएन ।’

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय